बॉबी पंवार ने ऊर्जा निगम में अब तक हुई समस्त नियुक्तियों की CBI जांच की मांग उठाई
प्रदेश में सेवा विस्तार परिपाटी को भी समाप्त करने की मांग की
देहरादून। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने सेवा विस्तार परिपाटी को समाप्त करने और ऊर्जा निगम में अब तक हुई समस्त नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।
आज प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बाॅबी पंवार ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा निगम के यूजेवीएनएल में 2001, 2003 एवं 2003 में नियम विरुद्ध नियुक्त जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता अब सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता बन चुके हैं। जिनमें से कई जीएम-डीजीएम भी बन चुके हैं। वहीं, वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता की सीधी भर्ती निकाली गई। जबकि अधिशासी अभियंता के पदों पर सीधी भर्ती का कोई प्रावधान ही नहीं है।
बाॅबी पंवार ने कहा कि विज्ञापन के बाद राजीव कुमार श्रावण और सुजीत कुमार सिंह नियुक्त हुए और उसके बाद बोर्ड ने इसी विज्ञापन के माध्यम से 2 सहायक अभियंताओं राजीव कुमार और मनमोहन बलोदी को नियुक्ति दे दी। लगभग 6 माह बाद राजीव कुमार श्रावण ने अधिशासी अभियंता के पद से त्याग पत्र दे दिया तथा सीट रिक्त हो गई। परन्तु फिर बोर्ड द्वारा नियमाविरुद्ध तरीके से 2006 में सुनील कुमार जोशी को अधिशासी अभियंता पद पर तैनात कर दिए गया, जो वर्तमान समय में लखवाड़-व्यासी परियोजना के जीएम हैं। ऐसे ही वर्तमान समय में विभिन्न परियोजनाओं में दर्जनों अधिशासी अभियंता, जीएम- डीजीएम बने हुए हैं और अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं।
बाॅबी पंवार ने कहा कि ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सेवानिवृत्त के बाद कई अधिकारियों को दो-दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है, जिसमें अनिल कुमार यादव एमडी यूपीसीएल, सुरेन्द्र चंद्र बलूनी डायरेक्टर प्रोजेक्ट यूजेवीएनएल और संदीप सिंघल एमडी यूजेवीएनएल आदि शामिल हैं।
बॉबी पंवार ने कहा कि वह इन्हीं सब मुद्दों पर ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उससे पूर्व ही सचिव के साथ उनकी कहासुनी हो गई और इसीलिए अब ये मुद्दे जनता के सम्मुख लाए जा रहा हैं। बॉबी पंवार ने कहा कि यदि प्रदेश में इसी तरह नियमाविरुद्ध तरीके से सब कुछ चल रहा है तो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भी नियुक्तियां दें वरना इस सेवा विस्तार परिपाटी को समाप्त करते हुए ऊर्जा विभाग में अब तक हुई समस्त नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर न्यायलय की शरण में जाने तथा स्वयं एवं प्रदेश के अन्य बेरोजगारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी परिपाटी से रोजगार देने सम्बंधी पत्र भेजने का आह्वान किया।
प्रेस वार्ता में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह, संजय सिंह, जसपाल चैहान,अखिल तोमर इत्यादि मौजूद रहे।
