देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थाई राहत दिए जाने को लेकर वर्ष 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाए जाने समेत कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले
- ग्राउंड वाटर और स्प्रिंगस वाटर के इस्तेमाल करने पर देना होगा शुल्क।
- प्रदेश के तीन जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालक आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराएंगे।
- सिविल न्यायालय विकासनगर परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए पछुवादून बार एसोसिएशन को एक रुपए की दर अगले 30 सालों के लिए 358 वर्ग मीटर भूमि पर लीज पर देने को मंजूरी।
- उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन को मंजूरी। जीपीएफ में एक साल में मात्र 5 लाख रुपए ही जमा कर सकेंगे
- उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों की नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली में संशोधन के मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में से पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी।
- खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन में एक उपऔषधि नियंत्रक का पद सृजन करने को मंजूरी।
- अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग सम्मिलयन नियमावली के संशोधन को मंजूरी।
- हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए 8092 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले विद्यार्थियों को कौशल विभाग की ओर से खाने, रहने की व्यवस्था की जाएगी।
- यूके स्पाइस (उत्तराखंड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप)में 17 पद सृजन करने को मिली मंजूरी
- उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा से संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी संबंधित नियमावली को प्रख्यापित करने की मिली मंजूरी।
- विद्युत नियामक आयोग की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
- पशु सेवा केंद्र चैड़ामेहता पाटी को पशु चिकित्सालय में उच्चीकरण करने को मिली मंजूरी।
- मुख्यमंत्री निरूशुल्क गैस रिफिल योजना के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया गया।
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीड्स समिति का गठन किया गया था, जिसमें संशोधन को मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एजेंसी के ढांचे में किया गया संशोधन।
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
- उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
- लकड़ी की प्रजातियां की रॉयल्टी में किया गया संशोधन।
- विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
