देहरादून। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पाण्डेय तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी विक्रम सिंह चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई कि उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार उत्तराखंड के विभिन्न निगमों में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा, दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ कर्मचारियों का विनियमितकरण किया जाए।
ज्ञापन में कहा गया है कि परिवहन निगम, पेयजल निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम समेत अन्य सभी निगमों में 2017 से मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है। जबकि, परिवहन निगम और जल निगम पिछले तीन वर्ष से लगातार लाभ में चल रहा है, इसलिए सभी निगमों में जहां सातवां पे कमीशन लागू है, उनमें मकान किराया भत्ता तत्काल लागू किया जाए।
सचिव विनय शंकर पाण्डेय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी निगमों में मकान किराया भत्ता लागू करने का प्रयास किया जाएगा तथा यह भी कहा गया कि परिवहन निगम में 195 मृतक आश्रितों को सरकार ने नियुक्ति प्रदान कर दी है। लगभग 50 मृतक आश्रित बच्चों को अभी नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से पुनः स्वीकृत का अनुरोध किया गया।
प्रतिनिधिमंडल में दिनेश गोसाईं प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावत प्रदेश सचिव टीएस बिष्ट प्रदेश उपाध्यक्ष महासंघ दिनेश पंत महामंत्री अनुराग नौटियाल कोषाध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड इंजीनियर एचके पेटवाल जल निगम उपस्थित रहे।
