राजनीति

पूर्व विधायक मनोज रावत ने धामी सरकार पर बोला हमला

कहा- राज्य की वेशकीमती जमीन को निवेश के नाम पर लुटा रहे अफसर

देहरादून। केदारनाथ से कांग्रेस पूर्व विधायक मनोज रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। रावत ने कहा कि उच्च अधिकारी राज्य की बेशकीमती जमीन को निवेश के नाम पर लुटा रहे है।

शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त्यमुनि में एक कार्यक्रम में घोषणा की कि वह राज्य में सख्त भू कानून लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धामी ने सशक्त भू कानून के लिए उप समिति गठित भी की थी, लेकिन इस समिति ने भू कानून को लेकर क्या राय दी, इसका नहीं पता है।

पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि साल 2018 के बाद भाजपा सरकारों ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) की कुछ धाराओं में संशोधन कर जो बदलाव किया है कि उसकी वजह से प्रदेश की सारी कीमती जमीनें बिक चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी हाथीपांव इलाके में राज्य गठन के समय उत्तराखंड के पार्क एस्टेट की 422 एकड़ भूमि थी। इस भूमि में 172 एकड़ वो जमीन भी शामिल है, जो राज्य गठन से पहले साल 1990 से लेकर साल 1992 तक तत्कालीन यूपी सरकार के पर्यटन विभाग ने पर्यटन विकास के नाम पर मूल निवासियों से अधिग्रहीत की थी।

पूर्व विधायक मनोज रावत ने आरोप है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सीईओ ने अधिग्रहीत की गई 172 एकड़ में से 142 एकड़ भूमि (762 बीघा या 2862 नाली या 5,744,566 वर्ग मीटर) एक एयरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को केवल एक करोड़ रुपए प्रति सालाना किराए पर साहसिक पर्यटन से संबधित गतिविधियों के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर 15 साल के लिए दी. लेकिन इस जमीन का सर्किल रेट करीब 2,757 करोड़ बैठता है, जिसे सरकार ने 15 साल के लिए एक करोड़ रुपए सालाना किराए में दिया. ये जमीन साल दिसंबर 2022 में दी गई थी।

पूर्व विधायक मनोज रावत ने आरोप ने बताया कि इस जमीन को किराए पर देने से पहले पर्यटन विभाग ने उस भूमि पर एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ रुपए कर्ज लेकर उसे विकसित किया था। यानी पर्यटन विभाग ने 23 करोड़ खर्च कर जमीन को सजा-धजा कर उसकी सारी कमियां दूर करते हुए 15 साल के लिए राज्य की अरबों की जमीन मात्र 15 करोड़ रुपए कमाने को दे दी।
मनोज रावत ने धामी सरकार पर राज्य में जमीनों को लेकर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। रावत का कहना है कि उच्च अधिकारी राज्य की बेशकीमती जमीन को निवेश के नाम पर लुटा रहे है। इसके अतिरिक्त पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं।

प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उप नेता सदन भुवन कापड़ी, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी, रुद्रप्रयाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंवर सजवणा आदि मौजूद रहे।

 

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