देहरादून। राज्य कर्मचारियों के सेवाहितों से जुड़े कई प्रकरणों पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने आज अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्धन से सचिवालय में मुलाकात कर प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग की।
उक्त की जानकारी देते हुए परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता में परिषद द्वारा मुख्य रुप से एकल पदों को लेकर पूर्व मे हुई बैठक में बनी सहमति के आधार पर मांग का निस्तारण किया जाना, एसीपी के अन्तर्गत कार्मिकों को पूर्व की भांति 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत ग्रेड वेतन का लाभ दिया जाना, पदोन्नति में शिथिलीकरण की अवधि को विस्तारित किये जाने, वेतन विसंगति की रिपोर्ट पर वार्ता हेतु यथाशीघ्र बैठक बुलाए जाने की मांग की गई ।
इसके अतिरिक्त एलटीसी का संशोधित शासनादेश एवं जून व दिसम्बर माह मे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मकों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का शासनादेश यथाशीघ्र जारी करने, वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने की भी मांग अपर मुख्य सचिव से की गई । परिषद द्वारा याद दिलाया गया कि उपरोक्त सभी मांगों पर शासन स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं व कई मांगों पर पूर्व में कई बार शासन स्तर से सहमति भी जताई जा चुकी है, किन्तु अब तक शासनादेश जारी न होने के कारण कार्मिकों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने तत्काल सचिव वित्त दीलीप जावलकर से फोन पर एलटीसी का संशोधित शासनादेश एवं जून व दिसम्बर माह मे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मकों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का शासनादेश जारी करने हेतु कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही शीघ्र बैठक आयोजित कर समस्त लम्बित समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।
