देहरादून। शासन की हीला-हवाली पर सार्वजनिक निगमोें/निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों ने लिया प्रदेशव्यापी आन्दोलन का निर्णय लिया है।
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा दैनिक वेतन/संविदा/पीटीसी/विशेष श्रेणी/कार्यप्रभावित कार्मिकों को नियमितीकरण और मुख्यमंत्री के साथ बैठक में तय हुये निर्णयों का शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर 18 जुलाई 24 को देहरादून शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना दिया गया था।
सांकेतिक धरने के बाद 21 जुलाई को सचिव उद्योग द्वारा अपर सचिव कार्मिक और अपर सचिव वित्त के साथ महासंघ की त्रिपक्षीय बैठक की गयी थी। बैठक में तय किया गया था कुछ मांगों को लेकर एक सप्ताह के अन्दर आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। नियमितीकरण पर उच्च स्तर से निर्णय होना जो कैबिनेट के विचाराधीन है। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद उद्योग विभाग द्वारा न तो आदेश निर्गत किये गये और न ही 21 जुलाई 24 को हुई बैठक का कार्यवृत जारी किया गया।
शासन द्वारा सार्वजनिक निगमोें/निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार की हीला-हवाली के चलते प्रदेश व्यापी आन्दोलन को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। महासंघ की घटक ईकाइयों द्वारा लगातार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिये जा रहे हैं। साथ ही गेट मीटिंग भी की जा रही है।
17 अगस्त को देहरादून, हल्द्वानी, टनकपुर में धरना-प्रदर्शन किया जायेगा। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर सभायें की जायेगी। इसके बाद भी मांगों का समाधान न होने पर 3 सितंबर 24 को देहरादून में शहीद स्थल कचहरी से सचिवालय के लिए विशाल रैली की जायेगी। उसी दिन ही कार्य बहिष्कार/ हड़ताल/ध्चक्काजाम आदि की घोषणा की जायेगी।
इस अवसर पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गौसाई, महासचिव दिनेश पंत, अनुराग नौटियाल, टीएस बिष्ट, रमेश बिंजोला, ओम प्रकाश भट्ट, मनमोहन चौधरी, संदीप मल्होत्रा, श्याम सिंह नेगी आदि उपस्थित थे।
