उत्तराखंड

आंचल को नम्बर वन ब्राण्ड बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंः बहुगुणा

देहरादून। दुग्ध उपार्जन एवं विपणन में वृद्धि करने तथा दुग्ध संघों के ओवर हैड व्ययों में कमी करने के उददेश्य से आज पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में सहस्त्रधारा रोड स्थित एक होटल में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सचिव डा० बीवीआरसी पुरूषोत्तम, डेयरी विभग के अपर सचिव वसंयुक्त सचिव, प्रदेश में संचालित समस्त दुग्ध संघों के सभापति, उपसभापति एवं प्रबन्ध समिति के सदस्य, प्रबन्ध निदेशक यूसीडीएफ, प्रशासक यूसीडीएफ, प्रदेश के समस्त दुग्ध संघों के प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक तथा विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में मंत्री बहुगुणा ने दुग्ध उपार्जन व विपणन में वृद्धि कर आंचल को नम्बर एक ब्राण्ड बनाने के लिये एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा दुग्ध समिति में उपलब्ध कराये जा रहे दूध का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा उनकी आर्थिकी को सुदृढ किया जा सके। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को ससमय दूध भुगतान किया जाये तथा दूध के क्रय मूल्य में भी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु व्ययों में कमी करते हुए दुग्ध संघों के ओवर हैड व्यय में कमी की जाये ताकि संस्थाओं की सरकार पर निर्भरता को कम किया जा सके। दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं हेतु पशुचारा उपलब्ध कराते हुए अन्य तकनीकी निवेश सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये ताकि दुग्ध उत्पादकों का विश्वास समिति के प्रति ओर बढ़ सके। मार्कटिंग व ब्राण्डिग को आगे बढाये जाने हेतु यथाशीघ्र बैठक आहूत की जायेगी जिसमे संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा।

इस अवसर पर दुग्ध संघों से आये प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मागें मत्री के सम्मुख रखी गई, जिसमे मुख्यतः मानदेय में वृद्धि एवं दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की मांग शामिल थी। मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा प्राप्त समस्त सुझावों पर गम्भीरता के साथ कार्य किये जाने तथा राज्य सरकार से हर सम्भव मदद किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों के ससमय दुग्ध मूल्य भुगतान हेतु 15 करोड़ रुपए का एक रिवोल्विंग फण्ड बनाया जा रहा है, जिसमे यथाशीघ्र धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश की जीएसडीपी में पशुपालन व डेयरी की भागीदारी 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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