राज्य कर्मचारियों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर दफ्तरों में की गेट मीटिंग
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की ओर से पूर्व निर्धारित प्रथम चरण के आंदोलन के तहत आज शुक्रवार को दूसरे दिन देहरादून में रिंग रोड क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में गेट मीटिंग की।
परिषद के पदाधिकारी सबसे पहले किसान भवन पहुंचे, जहां कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ परिषद के 18 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा की। इस दौरान कृषि विभाग के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली एवं ढांचा पुनर्गठन आदि मांगों का समर्थन कर आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की गई। किसान भवन में प्रताप कुमार, सोनाली, फैसल, प्रमोद गौनियाल, दीपक गुसाईं, अजय, हरीश, वर्षा एवं मयूरी सहित कर्मचारी उपस्थित रहे।
ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता हर्ष डी जोशी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। एसोसिएशन की ओर से कोषाध्यक्ष विजय कुमार भी उपस्थित रहे। परिषद के प्रदेश कोषाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने सभी कर्मचारियों से पूरे मनोयोग से आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। वहीं, गन्ना पर्यवेक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश डबराल ने कहा कि जन-जागरण अभियान कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है और सभी के सहयोग से यह अभियान सफल होगा।
इसके पश्चात परिषद का दल आयुक्त कर मुख्यालय पहुंचा, जहां कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में पदोन्नति की भिन्नता, मांग पत्र में अतिरिक्त बिंदुओं को शामिल किए जाने तथा वेतन विसंगति रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग रखी गई। इस अवसर पर जगमोहन सिंह नेगी, जसवंत सिंह, मनमोहन सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह बिष्ट, अरविंद सिंह चैहान एवं प्रकाश असवाल उपस्थित रहे।
परिषद के महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ढांचा पुनर्गठन, राज्य कर अधिकारी नियमावली निर्माण सहित सभी प्रमुख बिंदु परिषद के मांग पत्र में सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि परिषद का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है, चाहे महंगाई भत्ता हो या समय पर वेतन भुगतान, इन सभी मुद्दों पर परिषद द्वारा आंदोलन कर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए गए हैं।
इसके बाद लोक सूचना विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जन-जागरण अभियान के लिए प्रेरित किया गया। विभाग से कैलाश रावत, अंकित चैहान सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
कर्मचारियों ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेट मीटिंग आयोजित की गई, जिसका संचालन चौधरी ओमवीर सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संगठन के अध्यक्ष सुनील देवली सहित समस्त कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। देवली ने बताया कि विभाग में पदों की वृद्धि एवं वेतन उन्नयन की अत्यंत आवश्यकता है। उनके साथ कमल चैहान, रोशन डंगवाल, ममता गवाड़ी एवं मदन प्रसाद बहुगुणा भी उपस्थित रहे।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संगठन का मांग पत्र पूर्व में शासन स्तर से आयुक्त को समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर अरुण पांडे एवं शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि वे शीघ्र ही शासन स्तर पर वार्ता कर समाधान का प्रयास करेंगे।
परिषद के पदाधिकारियों के अनुसार हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पौड़ी एवं टिहरी जनपदों सहित तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर भी जन-जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सभी विभागों के कर्मचारी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं तथा परिषद की 18 सूत्रीय मांगों का समर्थन कर रहे हैं।
परिषद द्वारा यह भी बताया गया कि 17 जनवरी 2026 को गेट मीटिंग कार्यक्रम विकास भवन देहरादून, समाज कल्याण विभाग, महिला आईटीआई एवं सर्वे चौक के आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।
