प्राथमिक शिक्षकों ने अंतर जनपदीय, पारस्परिक और धारा 27 की ट्रासंफर लिस्ट जारी करने की उठाई मांग

देहरादून। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति की बैठक प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षकों के विभिन्न लम्बित समस्याओं पर चर्चा एवं प्रस्ताव पारित किए गए।
पदम सिंह शिक्षक भवन में आयोजित बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारियों ने प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े संगठन एवं बुनियादी शिक्षा को लेकर विगत लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रदेश के समस्त जनपदों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है।
वक्ताओं ने 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व अधिसूचित सभी पदों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने, अंतर मंडलीय एवं अंतर्जनपदीय, पारस्परिक तथा धारा 27 के अंतर्गत होने वाले स्थानांतरण की सूचियां शीघ्र निर्गत करने तथा संपूर्ण सेवा काल में एक बार गृह जनपद स्थानांतरण सुविधा की मांग की गई।
प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय को बिलीनीकरण कर क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने को शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन बताया वक्ताओं ने कहा कि यह नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
बैठक में संगठन के सघन सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए जनपद समितियां को निर्देश जारी किए गए कि वह निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी सदस्यता कटवाएंगे।
बैठक में 11 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा एवं निदेशक विद्यालय शिक्षा को प्रेषित किया। साथ ही इन सभी से संगठन पदाधिकारी द्वारा भेंट वार्ता भी की जाएगी ताकि आचार संहिता लगने से पूर्व ही इन सभी लंबित मुद्दों का स्थाई समाधान तलाशा जा सके।
बैठक में मनोज तिवारी, गोविंद सिंह बोरा, मुकेश चौहान ,देवेश चंद्र डोभाल, दिगंबर सिंह नेगी, जितेंद्र वाल्दिया, राजेंद्र भेसोरा, विनोद रतूड़ी, पूरन सिंह बोरा, धन्नाथ गोस्वामी, अजय चमोली उपस्थित रहे।