राज्य कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों पर 15 अक्टूबर को शासन में महत्वपूर्ण बैठक
देहरादून। राज्य कर्मचारियों के विभिन्न लंबित प्रकरणों का लेकर सचिव (कार्मिक) शैलेश बगौली की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2025 को सचिवालय में विभिन्न विभागों के प्रमुखों की राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बताया कि राज्य कर्मचारी सयुंक्त परिषद कर्मचारी हितों से जुड़े प्रकरणों को लगातार शासन एवं सरकार के समक्ष रखकर उन्हें हल कराने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राज्य कार्मिकों को दीपावली बोनस एवं केंद्र सरकार बढ़ोतरी की गई दरों पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिलाए जाने हेतु भी परिषद के स्तर से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरुप राज्य कार्मिकों के बोनस एवं महंगाई भत्ते की पत्रावली मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है, जिस पर अनुमोदन प्राप्त होते ही राज्य कार्मिकों को यह लाभ दीपावली से पूर्व प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताय राज्य कर्मचारी को गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत आने वाले कुछ अस्पतालों द्वारा इलाज देने से इनकार किया जा रहा है। उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को रेफर किया जाता है। उन्होंने बताया कि पर परिषद द्वारा सचिव वित्त दिलीप जावलकर से नाराजगी प्रकट की गई, जिस पर उनके द्वारा तत्काल इसके सम्बन्ध में सचिव स्वास्थ्य को योजना से सम्बन्धित शासन स्तर पर पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है ।
परिषद द्वारा यह भी अवगत कराया गया, कि कर्मचारियों के वाहन भत्ता एवं यात्रा भत्ता संसोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाये जाने का आश्वासन सचिव द्वारा परिषद को दिया गया।
