देहरादून। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आज सचिवालय में मुख्य सचिव को उनके स्टाफ आफिसर ललित मोहन रयाल के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में 10 वर्षों से लगातार दैनिक, संविदा, विशेष श्रेणी, पीटीसी, आउटसोर्स पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को न्यायलय के निर्देश के अनुसार नियमितीकरण करने के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में हुउ निर्णय अनुसार राज्य कार्मिकों की भांति सार्वजनिक निगमों, निकायों, उपक्रमों के कार्मिकों के आदेश एक साथ किये जाएं। जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पद्दोनति में शिथिलीकरण, 1900 रू ग्रेड वेतन के स्थान पर 2000 ग्रेड पे, वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना आदि विषयों पर उधोग विभाग द्वारा अनावश्यक बिलम्ब किया जाता।
स्टाफ आफिसर एवं अपर सचिव कार्मिक ने बताया कि नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर विचाराधीन है, जिस पर अन्तिम निर्णय कैबिनेट में होना है। इसके लिये पुनः स्मरण कराया जा रहा है।
ज्ञापन देने वालों में राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष दिनेश गौसाई, महासचिव बीएस रावत, रमेश बिंजोला, टीएस बिष्ट, दिनेश पन्त, श्याम सिंह नेगी , ओपी भट्ट, राजेश रमोला, राकेश पेटवाल, दिवाकर शाही, संदीप मल्होत्रा, शिशुपाल रावत, वीएस रावत आदि शामिल थे।
