देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आहूत कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलसिस सेंटर पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति देगी सरकार।
लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी।
राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी।
गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया।
पीएचडी कर रहे ऐसे 100 छात्रों, जिन्हें कही और से कोई स्कॉलरशिप न मिल रही हो, को 5000 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
पर्यटन विभाग के पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत का 5 दिवसीय हेली दर्शन के प्रस्ताव पर मुहर। छह माह के लिए ट्रायल होगा।
कैंसर हॉस्पिटल हर्रावाला और मातृ हॉस्पिटल पीपीपी मोड में चलेगा।