कांग्रेस का पीएम मोदी पर अपने पूंजीपति साथियों पर देश की जनता की कमाई लुटाने का आरोप
अपने मित्रों के व्यवसाय को बचाने के लिए सेबी जैसी संस्थाओं का दुरूपयोग कर रहे हैं मोदीः सुरेंद्र राजपूत
देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अपने पूंजीपति साथियों पर देश की जनता की कमाई लुटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मित्रों के व्यवसाय को बचाने के लिए सेबी जैसी संस्थाओं का दुरूपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके अडानी ने मेगा अडानी घोटाले से खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की।
शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजपूत ने कहा कि अडानी मेगा घोटाले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्टों द्वारा किए गए खुलासे से कहीं आगे जाती है। अडानी समूह से संबंधित घोटाले और घपले राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हर आयाम में फैले हुए हैं। राजपूत ने कहा कि बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अडानी के एकाधिकार को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार भारत की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
उन्होंने कहा कि .6 जून 2017 को सीबीआई ने एनडीटीवी के कार्यालयों और संस्थापक प्रणय रॉय के घर पर छापा मारा। परिणामस्वरुप अडानी समूह अब एनडीटीवी में 64.71ः हिस्सेदारी का मालिक है। 11 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने एसीसी अंबुजा सीमेंट के दफ्तरों पर छापेमारी की। परिणामस्वरुप् अडानी समूह अब अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के साथ दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है।
राजपूत ने कहा कि ईडी 28 जुलाई 2020 को ने मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके समूह के दफ्तरों पर छापेमारी की। परिणामस्वरुप अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के पास जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स में लगभग 98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारियों ने 11 अक्टूबर 2018 को नोएडा में क्विंट के दफ्तर पर छापेमारी की। परिणामस्वरुप अडानी ने 48 करोड़ रुपये में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। इसी तरह नेल्लोर कृष्णपट्टनम पोर्ट में 29 मार्च 2018 को आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की। परिणामस्वरुप अडानी पोर्ट्स और एसईजेड ने कृष्णपट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण पूरा किया।
उन्होंने कहा कि 27 जून 2024 अल्ट्राटेक सीमेंट (कुमार मंगलम बिड़ला) ने इंडिया सीमेंट्स का अधिग्रहण करने में अडानी को पीछे छोड़ दिया। परिणामस्वरुप 8 साल की जांच के बाद 6 अगस्त 2024 को सीबीआई ने आदित्य बिड़ला समूह की हिंडाल्को पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया।
उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों और संस्थाओं, खास तौर पर एसबीआई और एलआईसी द्वारा अडानी के शेयर खरीदने में दिखाया गया असाधारण पक्षपात खुलेआम सामने आया। उन्होंने मुंद्रा में अडानी कॉपर प्लांट, नवी मुंबई में एयरपोर्ट और यूपी-एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट समेत प्रमुख परियोजनाओं को भी ऋण दिया। अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ में प्रमुख निवेशकों में एलआईसी (जिसने 299 करोड़ की बोली लगाई), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लाइज पेंशन फंड (299 करोड़ की बोली लगाई) और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (125 करोड़ की बोली लगाई) शामिल थे। एलआईसी और एसबीआई ने एफपीओ में इस तथ्य के बावजूद भाग लिया कि बाजार मूल्य निर्गम मूल्य से काफी नीचे गिर गया था और पहले से ही अडानी समूह की बड़ी हिस्सेदारी उनके पास थी।
उन्होंने कहा कि अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। यह एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति है जो बहुत विवादास्पद रहा है। अब कंपनी को भारत में ही उस बिजली को बेचने की अनुमति दी गई है। 20 सितंबर 2021 को, भारत ने कोलंबो के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पर 35 साल का पट्टा हासिल किया। श्रीलंकाई कैबिनेट प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अडानी पोर्ट्स को भागीदार के रूप में “नामांकित” किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने 5 मार्च 2023 को दिए एक साक्षात्कार में इसे “सरकार से सरकार” बंदरगाह परियोजना बताया।
राजपूत ने कहा कि किस आधार पर प्रधानमंत्री ने इस सरकार से सरकार सौदे के लिए अडानी पोर्ट्स को “चुना” और “नामांकित” किया? क्या किसी अन्य भारतीय फर्म को निवेश करने का अवसर मिला?
उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त गौतम अडानी जुलाई 2017 में इजरायल की यात्रा पर उनके साथ गए हैं, तब से उन्हें एक और एकाधिकार सौंप दिया गया है। यह आकर्षक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का हिस्सा है। भारत में कई स्टार्टअप और स्थापित फर्म हैं जो ड्रोन विकसित, निर्माण और संचालन करती हैं, जिनमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और भारत डायनेमिक्स शामिल हैं। फिर भी, इजरायल के एल्बिट सिस्टम्स को अडानी समूह के साथ ड्रोन बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे इस क्षेत्र में कोई पूर्व अनुभव नहीं था।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, महामंत्री नवीन जोशी, प्रवक्ता डॉ0 प्रतिमा सिंह, शीशपाल सिंह बिष्ट, सोशल मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह आदि उपस्थित थे।
