देहरादून। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पास हो गया। दो दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद बुधवार की शाम सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी, उसका यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। कहा, इस कानून में संशोधन की भी मुंजाइश होगी। पास होने के बाद अब बिल राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जहां से मुहर लगने के बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य कर जाएगा।
सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
सदन में समान नागरिक संहिता का बिल, चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
