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उत्तरकाशी के ग्राम प्रधानों ने जताई पैसा लैप्स होने की आशंका, आखिर 11 दिन में कैसे पूरी होगी 22 करोड़ की योजना

उत्तरकाशी। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील भटवाड़ी ब्लाक के बाड़हाट और टकनोर रेंज के 25 राजस्व गांवों में वर्ष 2014-15 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम के तहत 22 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाएं स्वीकृति की गई थी। उत्तरकाशी वन प्रभाग को इसमें कार्यदाई संस्था बनाया गया था। यह योजना 31 मार्च 2021 तक पूरी होनी है। लेकिन, पिछले पांच वर्षों में कार्यदायी संस्था मात्र 20 प्रतिशत कार्य ही कर पाई। ऐसे में इस योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों के जनप्रतिनिधियों को योजना का पैसा लैप्स होने की आशंका है।
शुक्रवार को योजना से लाभान्वित होने वाली ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों ने उत्तरकाशी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक कर वन विभाग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। बैठक में प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री प्रताप रावत ने कहा कि वह पीएमओ कार्यालय मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अधिकार ग्राम प्रधानों के पास होने के कारण वन विभागयोजना में रुचि नहीं दिखा रहा है। यदि वित्तीय अधिकार वन विभाग के पास होता तो वह योजना का पैसा एक ही वर्ष के अंदर ठिकाने लगा देता।
बैठक में ग्राम प्रधान महेश पंवार, महेश कुमार, नवीन राणा, सुशीला राणा, अंजना रावत, अनीता देवी, रंजना नेगी, देविनता देवी, शैलेंदी देवी, पार्वती रमोला, नीलम रमोला, ममता नौटियाल, आरती मखलोगा, सुनील राणा और नत्थीलाल शाह आदि मौजूद थे।
बैठक के बाद पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से भी मिला। उन्होंने जिलाधिकारी को ेवन विभाग लापरवाही और योजना की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। साथ जिलाधिकारी के माध्यम प्रधानमंत्री और सचिव भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी ज्ञापन भेजा।

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