देहरादून। उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद महिलाओं में राज्य सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है।
आज देहरादून स्थित शहीद स्मारक में आयोजित बैठक में महिलाओं और युवाओं ने उत्तराखंड सरकार का इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय पर आपत्ति जताई। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय तत्काल अध्यादेश लाना चाहिए। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मनोज ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं की बदौलत मिला है। आरक्षण पर रोक उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नही किया जाएगा।
युवा अभ्यर्थी शीतल ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी में सबसे ज्यादा योगदान राज्य की महिलाओं का है और उनको उनके हक से वंचित रखना उत्तराखंड की महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। युवा उक्रांद के लूशुन टोडरिया ने कहा कि जब सरकार विधानसभा में अध्यादेश लाकर महिला आरक्षण को लागू कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का सवाल ही नही बनता।
बैठक में अर्चना नेगी, तोषिता चैहान, वंदना, वैष्णवी, गणेश धामी, ह्रदयेश शाही आदि मौजूद थे।
Breaking News: महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय अध्यादेश लाए सरकारः बाॅबी पंवार
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