मुख्य सचिव के नमामि गंगे की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश

• सचिवालय में राज्य गंगा पुनर्जीवन, सुरक्षा और प्रबन्धन समिति की बैठक

• मुख्य सचिव ने गंगा सुरक्षा और पुनर्जीवन से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली

देहरादून। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय सभागार में आयोजित राज्य गंगा पुनर्जीवन, सुरक्षा और प्रबन्धन समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य गंगा समिति से जुड़े विभिन्न विभागों, एजेंसियों और जनपदीय अधिकारियों से गंगा सुरक्षा और पुनर्जीवन से संबंधित विभिन्न परियोजना की प्रगति की जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट, गंगा के कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, घाटों का सौन्दर्यीकरण, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैव विविधता और जल संरक्षण सम्बन्धित सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने देवप्रयाग, गंगोत्री और बद्रीनाथ में सेप्टेज मैनेजमेंट के तहत हाउसहोल्ड कनेक्टिविटी के कार्यों को शहरी विकास विभाग और पेयजल निगम को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जहां पर सेप्टेज संक्शन वाहन की आवश्यकता है, उनको भी तदनुसार उपलबध कराया जाय। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार और उत्तरकाशी को प्लड प्लेन जोनिंग में अतिक्रमण हटाकर इन क्षेत्रों में तत्काल कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने गंगा से सटे कस्बों में ठोस एवं तरल वैस्ट मैनेजमेंट तथा अपशिष्ट के पुनउपयोग से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को जल संरक्षण के अन्तर्गत ग्राउंड वाटर रिचार्ज के कार्यों को जल के संवदेनशील क्षेत्रों में बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने, सस्टेनेबल कृषि मे व्यापक लक्ष्य रखते हुए कार्ययोजना बनाने और उनकों पूरा करने के प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने गंगा रेजुनेशन से संबंधित बहुत से कार्यों को पूरा करने के लिए मनरेगा की 50 प्रतिशत धनराशि से कार्य पूरा करने तथा जो कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उनका समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आनन्द वर्धन, वित्त सचिव सौजन्या, परियोजना निदेशक नमामि गंगे उदयराज सहित संबंधित अधिकारी सभागार में उपस्थित थे तथा विभिन्न जनपदों से संबंधित जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।