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विधायक महेश नेगी को सत्ता के दबाव में पुलिस ने क्लीन चिट दीः पीड़िता

  • सेक्स प्रकरण में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी के मसले पर नये सिरे से मामले की जांच की मांग
  • पीड़िता ने कहा- सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की जंग लड़ूंगी

देहरादून। सेक्स स्कैंडल में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी को पुलिस जांच में क्लीन चिट मिलने पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पीड़िता ने कहा कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है। पीड़िता ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। वे सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगी।
पीड़िता ने कहा कि पुलिस जांच में उनके व विधायक के कई जगह साथ रहने की पुष्टि हो चुकी है। सिनर्जी हॉस्पिटल में भी विधायक ने उनका इलाज करवाया। पुलिस ने जांच में तथ्यों की अनदेखी की है। पीड़िता ने फिर दोहराया कि उसकी बेटी का पिता भाजपा विधायक महेश नेगी है। बिना डीएनए जांच के पुलिस कैसे फाइनल रिपोर्ट लगा सकती है। इसके अलावा उसकी बेटी की ओर से भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पीड़िता ने नये सिरे से पुलिस जांच की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने सत्ता के दबाव में गुपचुप ढंग से 5 नवंबर को ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी और कोर्ट व उन्हें फाइनल रिपोर्ट की प्रति तक उपलब्ध नही करायी।
इधर, पीड़िता के वकील एसपी सिंह ने कहा कि बलात्कार पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मजबूर होकर पीड़िता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। न्यायालय के आदेश के बाद थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को अभियुक्तगणों महेश नेगी और उसकी पत्नी रीता नेगी के विरुद्ध 5-6 सितम्बर को धारा 376,506 IPC के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी।
वकील एसपी सिंह ने कहा कि पीड़िता को पहले से ही पहले से ही अंदेशा था कि भाजपा का विधायक होने के कारण महेश नेगी को पूरी सरकार और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त है, इसीलिए पीड़िता ने शुरू में ही मुख्य सचिव को एक प्रार्थना पत्र भेजकर मामले की जांच पुलिस की बजाय CBI द्वारा करवाई जाए। वकील एसपी सिंह ने कहा कि जब सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो मजबूर हो कर पीड़िता ने उच्च न्यायालय में CBI से जांच करवाने के लिए एक रिट दाखिल की। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन पर सरकार का दबाव बनता गया। महेश नेगी के विरुद्ध दर्ज की गयी रिपोर्ट मे पुलिस द्वारा सही जांच नहीं की गयी है और अभियुक्त गण महेश नेगी और उनकी पत्नी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया बल्कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है।
यहां पर एक प्रश्न उठता है कि बलात्कार की रिपोर्ट की जो विवेचना अधिकारी SI दीक्षा सैनी जांच कर रही थी ,उन्होंने शुरू में स्वयं सीजेएम कोर्ट देहरादून में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसमें महेश नेगी का DNA जाँच करवाने की प्रार्थना की गयी थी। CJM कोर्ट द्वारा दिनांक 18/12/2020 को आदेश पारित किया गया और विधायक महेश नेगी को तथा पीड़िता की पुत्री कुमारी अनन्या को DNA की जांच कराने कर आदेश दिए गए थे।
एक तरफ जाँच अधिकारी SI दीक्षा सैनी अभियुक्त महेश नेगी का DNA जाँच कराने हेतु प्रार्थना पत्र देती है और बिना DNA जाँच के वही SI दीक्षा सैनी उक्त प्रकरण में फ़ाइनल रिपोर्ट लगा देती है इससे भी स्पष्ट होता है कि SI दीक्षा सैनी की जांच संदेह के घेरे मे है, जब तक महेश नेगी की DNA की जांच नहीं होगी तो SI दीक्षा सैनी जाँच को अधूरा छोड़ कर अंतिम रिपोर्ट कैसे लगा सकती है । यह एक संदेह का प्रश्न है। अंतिम रिपोर्ट दिनाँक 05/11/2021 को दाखिल की गयी थी लेकिन आज तक अंतिम रिपोर्ट की कोई प्रतिलिपि पीड़िता को प्राप्त नहीं हुयी है और ना ही माननीय न्यायलय के समक्ष दाखिल की गयी है। अंतिम रिपोर्ट लगाने के पश्चात कानूनन वह अंतिम रिपोर्ट तब तक मान्य नहीं होती है जब तक माननीय न्यायलय उस अंतिम रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेती और स्वीकार करने के आदेश पारित नहीं करती तब वह अंतिम रिपोर्ट फाइनल नहीं मानी जा सकती है। अभी माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता को अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने हेतु नोटिस जारी होंगे, पीड़िता की ओर से आपत्ति दाखिल करी जाएगी और उक्त प्रकरण में पूर्णतः सम्भव है कि Reinvestigation के आदेश माननीय न्यायलय पारित करेगी ।

उच्च न्यायलय में उक्त प्रकरण की CBI से जांच कराने हेतु पीड़िता की ओर से दाखिल की गयी रिट याचिका अभी विचाराधीन है और उसमे बहस हेतु दिनाँक 13/01/2022 नियत की गयी है बहस के उपरांत माननीय उच्च न्यायलय स्वयं ही उक्त प्रकरण की CBI द्वारा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच कराने हेतु आदेश पारित कर सकती है।

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